जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडाैं | जेठ ३१, २०८०
संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
पोखरा । पोखरामा दोस्रो संस्करणको स्व. बखत बहादुर मेमोरियल ३५ प्लस भेट्रान्स फुटसल प्रतियोगिता सुरु भएको छ । मेजर एफसीको आयोजनामा पोखरा १३ स्थित खेलकुञ्जमा आजदेखि स्व. बखत बहादुर मेमोरियल ३५ प्...
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सञ्चार क्षेत्रलाई समावेशी, पारदर्शी र व्यावसायिक रूपमा सबल बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रेस रजिस्ट्रारको का...
पोखरा । पोखरामा ठूलो परिमाणको लागुऔषधसहित एक जना युवक पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको संयुक्त टोलीले पोखरा महानगरपालिका २७ तालचोकब...
